चार माह में बीडीए की दो आवासीय परियोजनाओं का पंजीकरण पूरा, उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय के प्रयासों से मिली सफलता
बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की ग्रेटर बरेली आवासीय योजना की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं सेक्टर-5 और सेक्टर-8 को उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) में पंजीकरण मिल गया है। करीब दो वर्षों से लंबित चल रही पंजीकरण प्रक्रिया को बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय के प्रयासों से महज चार माह में पूरा कर लिया गया।
रेरा पंजीकरण होने से अब इन परियोजनाओं में भूखंड खरीदने वाले आवंटियों को नियमानुसार कानूनी सुरक्षा और पारदर्शिता का लाभ मिलेगा।
बरेली मंडलायुक्त शंभू कुमार की प्रेरणा से बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने पदभार ग्रहण करने के बाद रेरा से संबंधित लंबित प्रक्रियाओं को प्राथमिकता पर लिया। उन्होंने नियमित समीक्षा बैठकें कर अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया और सभी आवश्यक औपचारिकताएं समयबद्ध तरीके से पूरी कराईं। इसके परिणामस्वरूप दोनों परियोजनाओं का पंजीकरण निर्धारित समय में सफलतापूर्वक पूरा हो सका।
बीडीए के अनुसार, ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के सेक्टर-8 में कुल 216 भूखंड नियोजित किए गए हैं। इनमें आवासीय, मिश्रित भू-उपयोग और सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित भूखंड शामिल हैं। परियोजना में पार्क, चौड़ी सड़कें, जलापूर्ति, सीवर व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और विद्युतीकरण जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वहीं, सेक्टर-5 में भी आधुनिक बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवासीय भूखंड विकसित किए जाएंगे।बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प है कि प्रदेश के प्रत्येक परिवार को सुरक्षित और सुविधायुक्त आवास उपलब्ध हो तथा लोगों की मेहनत की कमाई का निवेश सुरक्षित रहे।
चार माह में दो बड़ी आवासीय परियोजनाओं का रेरा पंजीकरण इसी दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि दोनों परियोजनाओं में विकास कार्य गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा के अनुरूप पूरे कराए जाएंगे। आगामी सभी प्रक्रियाएं नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से संपन्न होंगी।उन्होंने बताया कि परियोजनाओं से संबंधित जानकारियां समय-समय पर बीडीए की आधिकारिक वेबसाइट www.bdainfo.org पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
रेरा में पंजीकरण होने से आवंटियों को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप विकास, निर्धारित समयसीमा में कब्जे और वित्तीय पारदर्शिता से जुड़े नियामकीय संरक्षण प्राप्त होंगे। इसके तहत परियोजनाओं के लिए अलग बैंक खाते संचालित किए जाएंगे, जिनमें जमा धनराशि का उपयोग संबंधित परियोजना के विकास में ही किया जाएगा। किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर आवंटियों को रेरा में शिकायत दर्ज कराने और सुनवाई का अधिकार भी मिलेगा।
बीडीए की इन दोनों परियोजनाओं का पंजीकरण बरेली में सुनियोजित शहरी विकास को गति देने के साथ ही आवासीय निवेश के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है।
रिपोर्ट: निर्भय सक्सेना
