रामपुर: 5 अवैध प्लाटिंगों पर चला आरडीए का बुलडोजर, कई मकान और भवन सील

रामपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच स्थानों पर बुलडोजर चलाया। कई अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए और कई भवनों को सील किया गया। आरडीए ने निवेशकों को वैधता जांचने की सलाह दी है।

तीन दिन पहले जारी हुई थी अवैध कॉलोनियों की सूची, निवेश से पहले वैधता जांचने की सलाहध्वस्तीकरण अभियान से प्रॉपर्टी डीलरों और भू-माफियाओं में मची खलबली

रामपुर। रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार को पांच स्थानों पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान कई अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए तथा कुछ मकानों और निर्माणाधीन भवनों को सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा।

साईं विहार में शुरू हुआ अभियान

सहायक अभियंता मनोज कुमार सिसोदिया के नेतृत्व में आरडीए की टीम सबसे पहले साईं विहार पहुंची। यहां बिना स्वीकृत मानचित्र और विकास प्राधिकरण की अनुमति के किए गए निर्माण कार्यों की जांच की गई। अनियमितताएं मिलने पर अवैध निर्माणों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया और कई भवनों को सील कर दिया गया।

अजीतपुर और शाहबाद गेट में भी कार्रवाई

इसके बाद टीम अजीतपुर पहुंची, जहां अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों और प्लाटिंग के खिलाफ अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने निर्माण कार्य रुकवाते हुए कई स्थानों पर ध्वस्तीकरण कराया। वहीं शाहबाद गेट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर की जा रही अवैध प्लाटिंग को भी ध्वस्त कर दिया गया।

तीन दिन पहले जारी हुई थी सूची

आरडीए द्वारा तीन दिन पूर्व जारी सूची में शादी की मंडी, अजीतपुर, अहमदनगर जागीर, फैजुल्लानगर, शहजादनगर, मिलक, शादीनगर, पनवड़िया, बस अड्डा क्षेत्र, जुठिया, अलीपुर जुनूबी, ककरोआ, मोरी मेट, सैजनी नानकार, अजयपुर, पसियापुरा, जेल रोड, हजरतपुर और बेनजीरपुर सहित कई क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था।

प्रॉपर्टी डीलरों में मचा हड़कंप

अचानक हुई कार्रवाई के बाद जिले के प्रॉपर्टी डीलरों और भू-माफियाओं में खलबली मच गई। कई स्थानों पर लोगों की भीड़ भी जमा रही और अवैध कॉलोनियों में निवेश करने वालों में चिंता बढ़ गई है।निवेश से पहले करें जांचसहायक अभियंता मनोज कुमार सिसोदिया ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्लॉट, मकान या कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य कर लें। संबंधित कॉलोनी विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं, इसकी पुष्टि करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों के तहत अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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